Guruji student Credit Card Yojana

JharkPedia_Admin

2 years ago

Guruji Credit Card Yojana झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गयी है इस योजना का लाभ students कैसे उठाये , यह योजना क्या है इत्यादी इस लेख के माध्यम से पढेंगे | अभी JSSC and JPSC कई सारे exams लेने वाले है जैसे की JSSC CGL , JSSC PGT, Diploma level exam , JSSC Excise Constable exams etc इन सारे परीक्षाओं में झारखण्ड सरकार की latest योजना से सम्बंधित सवाल जरुर बनेगें |

इसी कड़ी में आज इस लेख के माध्यम से 15 नवम्बर 2022 को शुरू की गयी कुछ योजना के बारे में पढेंगे |

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Jharkhand Guruji Credit Card Yojana गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य :

झारखंड राज्य के बच्चों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराना है. इस योजना से वैसे बच्चे लाभान्वित होंगे जो पहले पैसे के कमी के कारण उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे |
10वीं और 12वीं पास गरीब परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है इस योजना का लाभ उठाकर बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, लॉ आदि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे |

इस योजना की खासियत : उच्च शिक्षा के लिए बिना गारंटी के मिलेगा कर्ज

झारखंड राज्य में मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई करने वाले (डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) विद्यार्थियों के लिए ऋण की व्यवस्था की जायेगी. विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जायेगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई के लिए आसानी से कर्ज ले सकें और अपनी शिक्षा निर्बाध रूप से करते रहे .

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मुख्य बाते :-

इस योजना को 15 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड स्थापना दिवस के दिन शुरू किया गया।
वर्ष 2022 – 23 के बजट में इस योजना की घोषणा की गयी थी।
सरकार ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम’ के लिए 200 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाएगी।
इस योजना के तहत झारखण्ड के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रूपये तक का शिक्षा लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा।
इस लोन पर 4% ब्याज छात्रों को देना होगा बाकि का ब्याज झारखण्ड सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत गैर-संस्थागत कार्य (रहने और खाने के खर्च सहित) के लिए उपलब्ध होगा।
इस शिक्षा लोन के लिए झारखण्ड सरकार गरंटर की भूमिका निभाएगी।
EMI की शुरुआत कोर्स ख़त्म होने के 1 वर्ष के बाद शुरू होगी।
NIRF और NAC रैंकिंग की सूची के शीर्ष 200 संस्थानों के लिए लोन दिया जाएगा।
छात्रों को लोन लेने के लिए किसी तरह की कोलेट्रल इसके तहत युवाओं को 1000 रूपये प्रति माह तथा सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी।
छात्र 15 साल में ऋण राशि चुका सकेंगे।
बच्चे जो ऋण लेंगे उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर से की जायेगी। यह ऋण की पूरी अवधि के लिए नियत रहेगा।गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 15 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा.
बैंकों के जरिये विद्यार्थियों को लोन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी |
इस राशि का अधिकतम 30 फीसदी नन-इंस्टीट्यूशनल कार्यों (रहने-खाने के खर्च सहित) के लिए मिलेगा.
छात्रों को इसके लिए महज 4 फीसदी का ब्याज ही चुकाना होगा
विद्यार्थियों को महज 4 फीसदी साधारण व्याज के दर से रकम चुकाना होगा. अर्थात उस पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज की दर पर की जायेगी
बाकी के ब्याज का पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन ( INTEREST SUBVENTION ) के रूप में राज्य सरकार चुकायेगी.
इस लोन को प्राप्त करने के लिए छात्रों को किसी प्रकार के कोलैटरल सिक्यूरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी लोन की राशि को विद्यार्थी 15 साल में चुकाना है
विद्यार्थियों से लोन लेने के लिए बैंक किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज करेगी |
इस योजना के अंतर्गत राज्य के भीतर अथवा अन्य राज्यों में देश के वैसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों का चयन करना है जो पिछले एनआईआरएफ की लिस्ट में ओवरऑल 200 क्रम संख्या के अंदर अथवा संस्थान की संबंधित श्रेणी में एनआईआरएफ की सूची में टॉप 100 में आते हों अथवा एनएएसी से ‘ए’ श्रेणी या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त हो.

मुख्यमंत्री सारथी योजना

इस योजना को भी 15 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड स्थापना दिवस के दिन शुरू किया गया।
वर्ष 2022 – 23 के बजट में इस योजना की घोषणा की गयी थी।
यह योजना श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है।
इसके तहत युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री सारथी योजना कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जायेगी।
अब तक राज्य में कौशल विकास सेंटर जिला मुख्यालय में ही चलते हैं। सारथी योजना के तहत प्रखंड स्तर पर भी सेंटर खोले जायेंगे।
इसके तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को प्रति माह एक हज़ार रूपये यात्रा भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
इसके तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को यदि रोजगार प्राप्त नहीं हुआ तो सरकार उन्हें 1 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
इसके तहत युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह तथा युवतियों को 1500 रूपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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शिक्षा प्रोत्साहन योजना

इस योजना को 15 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड स्थापना दिवस के दिन शुरू किया गया।

वर्ष 2022 – 23 के बजट में इस योजना की घोषणा की गयी थी।

यह योजना उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। इसके तहत झारखंड के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार, फैशन डिजाईनिंग / फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट / आईसीडब्ल्यूए से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल 8000 छात्रों का चयन किया जाएगा जिसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मुताबिक इंजीनियरिंग से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 3,000 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा जबकि मेडिकल के लिए 2000, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) के लिए 1000, जन संचार (मास कॉम) के लिए 500, फैशन डिजाइनिंग / फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 500, होटल मैनेजमेंट के 500 और चार्टर्ड अकाउंटेंट / आईसीडब्ल्यूए के 500 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।

हॉस्टल में रहकर कोचिंग लेने वाले छात्रों को सरकार 2500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा जो झारखण्ड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास की हो। आरक्षण प्राप्त छात्र – छात्राओं के लिए यह नियम शिथिल रहेगा।

एकलव्य प्रशिक्षण योजना

इस योजना को 15 नवम्बर, 2022 को झारखण्ड स्थापना दिवस के दिन शुरू किया गया।
10 नवम्बर, 2022 के कैबिनेट बजट में इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी।
इस योजना पर सरकार 190.05 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष खर्च करेगी।
इस योजना के माध्यम से झारखंड के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं गरीब विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी), केंद्रीय /झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ ग्रेड में होने वाली भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की व्यवस्था झारखण्ड सरकार की ओर से की झारखण्ड जाएगी।
इसके तहत सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे 27000 छात्र – छात्राओं को राज्य के अगल-अलग हिस्से से चुन कर 25 कोचिंग संस्थानों में मुफ्त म प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी।
इसके लिए छात्रों का चयन स्क्रीनिंग टेस्ट के मदद से चयन किया जाएगा ।
इसके तहत हर लाभार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता
राशि का भी भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा।
कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या एवं कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर शत-प्रतिशत ट्यूशन फीस का भुगतान सरकार की ओर से किया जायेगा।